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प्रत्येक सीएचओ को प्रतिमा 20 महिला बंध्याकरण का दिया गया लक्ष्य। 

December 24, 2025

फल फल पट्टी से बाइक की डिक्की तोड़ उचक्कों ने उड़ाए डेढ़ लाख रुपये, चेकबुक व मोबाइल भी।

December 24, 2025

जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में न्यायिक अधोसंरचना की समीक्षा राष्ट्रीय हिंदी समाचार, अररिया। मंगलवार को न्यायमंडल अररिया के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की। इसमें जिला स्तर के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यों से जुड़ी अधोसंरचना, भवन निर्माण एवं बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा करना रहा। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डीएम के स्थान पर उपस्थित पदाधिकारी से जिला जज, फैमिली जज सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर निर्माण हेतु भूमि आवंटन की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही सिविल कोर्ट कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था, एडीआर भवन, पॉक्सो कोर्ट एवं वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर के लिए भूमि उपलब्धता पर चर्चा की गई। इसके अलावा प्रॉसीक्यूशन ऑफिस, एक्साइज कोर्ट के निर्माण तथा अधिवक्ताओं एवं न्यायालय आने वाले न्यायार्थियों के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय फारबिसगंज में सिविल कोर्ट भवन, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स सहित अन्य सुविधाओं के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीजे-01 मनोज कुमार तिवारी, एसपी अंजनी कुमार, पीपी रामानंद मंडल, सरकारी वकील अशोक कुमार पासवान समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के माध्यम से जिले की न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया।

December 24, 2025

अनाज संकट के बीच बांग्लादेश ने भारत से 50 हजार टन चावल की मांग की

December 24, 2025

Recent News

जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में न्यायिक अधोसंरचना की समीक्षा राष्ट्रीय हिंदी समाचार, अररिया। मंगलवार को न्यायमंडल अररिया के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की। इसमें जिला स्तर के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यों से जुड़ी अधोसंरचना, भवन निर्माण एवं बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा करना रहा। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डीएम के स्थान पर उपस्थित पदाधिकारी से जिला जज, फैमिली जज सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर निर्माण हेतु भूमि आवंटन की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही सिविल कोर्ट कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था, एडीआर भवन, पॉक्सो कोर्ट एवं वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर के लिए भूमि उपलब्धता पर चर्चा की गई। इसके अलावा प्रॉसीक्यूशन ऑफिस, एक्साइज कोर्ट के निर्माण तथा अधिवक्ताओं एवं न्यायालय आने वाले न्यायार्थियों के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय फारबिसगंज में सिविल कोर्ट भवन, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स सहित अन्य सुविधाओं के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीजे-01 मनोज कुमार तिवारी, एसपी अंजनी कुमार, पीपी रामानंद मंडल, सरकारी वकील अशोक कुमार पासवान समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के माध्यम से जिले की न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया।

December 24, 2025
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